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‘ निशिकांत दुबे का बयान मोदी सरकार की सोची-समझी साजिश’, मंत्री दीपिका पांडेय ने BJP पर बोला हमला



Nishikant Dubey : सुप्रीम कोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर अब राजनीति छिड़ चुकी है. सांसद के इस बयान पर झामुमो और कांग्रेस के कई नेता हमलावर है. इसी बीच झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सांसद के बयान को मोदी सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है. मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को दबाने, डराने और बदनाम करने के लिए रणनीति बनाने का भी आरोप लगाया है.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला

सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान पर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा “निशिकांत दुबे की ज़ुबान नहीं फिसली, ये मोदी सरकार की सोची-समझी रणनीति है — सुप्रीम कोर्ट को दबाने, डराने और बदनाम करने की. जब CJI पर ‘गृहयुद्ध’ भड़काने का आरोप लगाया जाता है, तो समझिए कि सत्ता के अहंकार ने अब लोकतंत्र की जड़ें हिलाने की ठान ली है। ये सीधा अपमान है संविधान का, न्यायपालिका का और देश के हर नागरिक का. सत्ता की सनक में अंधे हो चुके हैं — पर ये भारत है, यहाँ अदालतें बिकती नहीं, झुकती नहीं.”

सांसद ने किया भारत के संविधान पर हमला – दीपिका पांडेय

मंत्री ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान को भारत के संविधान, न्यायपालिका और आम नागरिक पर सीधा हमला बताया है. उन्होंने कहा जब भ्रष्टाचार और सत्ता की मिलीभगत बेनकाब होती है तो ऐसे नेता बकवास करते हैं. निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट पर हमला सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि देश की न्यायिक आत्मा पर हमला है. मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट केवल न्याय का मंदिर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अंतिम चौकी है, जो इसकी गरिमा पर हमला करता है, वह संविधान की आत्मा को ललकारता है.

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सांसद निशिकांत दुबे का विवादित बयान

सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार (19 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठायें. उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनायेगी तो फिर संसद भवन बंद कर देना चाहिए. इतना ही नहीं सांसद ने देश में गृह युद्ध के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को जिम्मेदार बताया है. भड़कते हुए सांसद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट विधायिका द्वारा पारित कानूनों को रद्द करके संसद की विधायी शक्तियों को अपने हाथ में ले रहा है. यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश भी दे रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी हैं. हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके इस बयान से किनारा करते हुए इसे उनका निजी बयान करार दिया है.

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