भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराध दर में बड़ी गिरावट, महिलाओं से जुड़े अपराधों में भी भारी कमी

Rajasthan News : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराध के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. खासकर महिलाओं से जुड़े अपराधों का ग्राफ डाउन हुआ है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में अब एक ज्यादा जिम्मेदार, अनुशासित और पारदर्शी कानून व्यवस्था काम कर रही है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अपराध दर 1 लाख की आबादी पर 490 घटनाओं से घटकर 370 पर आ गई है, जो कुल अपराधों में बड़ी गिरावट को दर्शाता है.

सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है महिलाओं से जुड़े अपराधों में 924% की गिरावट, जिसे सामाजिक सुरक्षा और प्रशासन की संवेदनशीलता का पैमाना माना जाता है. सरकार की बहुआयामी रणनीति में पुलिस ढांचे को मजबूत करना, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाना, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट शुरू करना और टेक्नोलॉजी-बेस्ड सर्विलांस सिस्टम लगाना शामिल है. इसके साथ ही डिजिटल केस ट्रैकिंग और जिलों में रोज़ाना रिपोर्टिंग अनिवार्य करने से ज़िम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ी है.

शिकायतों का बिना देरी किए हो रहा है समाधान

‘नो वॉयलेंस वीकेंड्स’, स्कूलों में सेफ्टी एजुकेशन और डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन जैसे अभियानों ने आम जनता को भी इस बदलाव में जोड़ा है. मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी में पुलिस अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और शिकायतों का बिना देरी समाधान हो रहा है. शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों के वो हिस्से, जिन्हें पहले कंट्रोल करना मुश्किल माना जाता था, वहां भी खास कार्रवाई की गई है. नशा विरोधी अभियान, गैंग क्लीन-अप और लोकल क्रिमिनल नेटवर्क्स को तोड़ने से सार्वजनिक सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है.

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हमारा लक्ष्य सिर्फ आंकड़ों में अपराध कम करना नहीं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

खास बात ये है कि यह बदलाव आक्रामक पुलिसिंग के बिना आया है. इसके पीछे है रणनीतिक संसाधन तैनाती, बेहतर ट्रेनिंग और पुलिस व नागरिक निकायों के बीच बेहतर तालमेल. मुख्यमंत्री का प्रशासन कानून लागू करने और लोगों से जुड़ने, दोनों तरीकों से असर पैदा कर रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ आंकड़ों में अपराध कम करना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर नागरिक, खासकर हमारी बेटियां और बहनें, खुद को वाकई सुरक्षित महसूस करें.” इन नतीजों ने राजस्थान को केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर मॉडल ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और जन-सुरक्षा में भी एक उदाहरण बना दिया है.