सहकारी डेयरी उत्पाद अब स्विगी प्लेटफार्म पर मिलेगा

Cooperative: देश में ऑनलाइन बाजार का विस्तार तेजी से हो रहा है. सरकार सहकारिता डेयरी उत्पाद की पहुंच आम लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. इस कड़ी में सहकारिता मंत्रालय और स्विगी इंस्टामार्ट के बीच एक अहम समझौता हुआ है. इस समझौते का मकसद सहकारी डेयरी उत्पाद को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्विगी के प्लेटफार्म का इस्तेमाल करना है. सहकारिता मंत्रालय के सचिव आशीष कुमार भूटानी की मौजूदगी में स्विगी इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश झा और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव डीके वर्मा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया. 
समझौते के तहत सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक के जरिये ग्राहकों से जोड़ने का काम करेगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारी क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए 60 से अधिक पहल की हैं. हाल ही में मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र से जैविक उत्पादों सहित सहकारी उपज को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहल की है. समझौता के बाद भारत ऑर्गेनिक्स और अन्य सहकारी डेयरी उत्पाद अब स्विगी के ई-कॉमर्स और क्यू-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे. 

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

इस समझौते का मकसद स्विगी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आउटरीच का लाभ उठाकर भारत में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है. साझेदारी के तहत के इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म पर सहकारी डेयरी उत्पादों मिलेंगे और सहकारी संस्थाओं के उत्पाद को व्यापक बाजार मुहैया कराने का काम करेगी. स्विगी विपणन, प्रचार, उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहकारी ब्रांडों का समर्थन करने के लिए मंत्रालय के साथ काम करेगी. साथ ही स्विगी के प्लेटफॉर्म पर एक अलग सहकारी श्रेणी बनायी जाएगी, जिसमें ऑर्गेनिक्स, डेयरी, श्री अन्न , हस्तशिल्प और सहकारी संगठनों द्वारा विकसित और प्रचारित अन्य उत्पादों की बिक्री होगी. 

यह सहयोग सहकारी समितियों को नए जमाने की प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नए जमाने के उपभोक्ताओं से जुड़ने में सुविधा प्रदान करेगा, जिससे उनके डिजिटल पहुंच को विस्तार देने का काम करेगा. संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के मद्देनजर स्विगी सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर देशभर में सहकारी आंदोलनों, संगठनों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा.