31 जनवरी से संसद का बजट सत्र, एक फरवरी को पेश होगा मोदी सरकार का आम बजट

नई दिल्ली, प्रेट्र। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से तीन अप्रैल तक दो चरणों में होगा

सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से तीन अप्रैल तक दो चरणों में रखने का सुझाव दिया है। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा।

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक को करेंगे संबोधित

बजट सत्र के बीच में करीब एक महीने का अवकाश रखा जाता है। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से जुड़ी संसदीय समितियां बजट आवंटन प्रस्तावों का परीक्षण करती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं।

वित्तमंत्री एक फरवरी को करेंगी बजट पेश

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है।

करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज से दबी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खजाने में आई कमी के चलते अपने मौजूदा बजट में करीब 14 हजार करोड़ रुपये की कटौती की तैयारी कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च के लिए सरकार ने एक लाख 16 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा था, जिसे संशोधित अनुमानों में घटाकर एक लाख दो हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है।

एक साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी गहलोत सरकार का दूसरा बजट फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में पेश होने की उम्मीद है। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग के अधिकारी अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान और वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान की तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में बजट फाइनलाइजेशन कमेटियों की बैठकों में आधा दर्जन विभागों के बजट में कटौती को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में सबसे अधिक खर्च कृषि सेवाओं पर किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण किसानों की कर्ज माफी है।