दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक, कल से संसद का शीतकालीन सत्र, INDIA ब्लॉक कर सकता है SIR पर हंगामा
All Party Meeting in Delhi: संसद का शीतकालीन सत्र कल एक दिसंबर 2025 दिन सोमवार से शुरू हो रहा है. इससे पहले आज केंद्र सरकार ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे. सर्वदलीय बैठक में सरकार सभी पार्टियों से अपील करेगी कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में केंद्र सरकार को सहयोग करें. वहीं बैठक में शीतलकालीन सत्र के एजेंडे पर भी चर्चा होगा.
12 बिलों की सूची सौंपी जाएगी
बता दें कि सर्वदलीय मीटिंग संसद भवन में कमरा नंबर 63 में होगी. केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बैठक में बुलाया है, जिन्हें सेशन की कार्यसूची सौंपी जाएगी. इस बार सेशन में करीब 12 बिल पेश किए जाने हैं, जिनकी सूची विपक्षी दलों को सौंपी जाएगी. सर्वदलीय बैठक के बाद शाम 4 बजे संसद भवन में ही लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल (BAC) की बैठकें होंगी, जिनमें सेशन की वर्किंग लिस्ट फाइनल की जाएगी.
कल है INDIA ब्लॉक की मीटिंग
बता दें कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने भी अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई है, जो कल सेशन शुरू होने से पहले नाश्ते पर होगी. इसके अलावा आज शाम सोनिया गांधी के आवास पर एक खास मीटिंग भी हो सकती, जिसमें सरकार को घेरने के लिए खास स्ट्रटेजी बनाई जा सकती है. शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल को SIR, राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली ब्लास्ट, बाढ़-भूस्खलन, और चंडीगढ़ संशोधन बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार घेर सकता है.
8 दिसंबर को हुई सेशन की घोषणा
बता दें कि दिल्ली में भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 18वीं लोकसभा का छठा सेशन है, जिसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 नवंबर को की थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेशन के प्रस्ताव का मंजूरी दी. सेशन 19 दिसंबर तक चलेगा और इस बीच कुल 15 बैठकें लगेंगी. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगने जा रहे सेशन में SIR का मुद्दा गहरा सकता है, वहीं वंदे मातरम और जय हिंद शब्दों की मनानी पर भी चर्चा हो सकती है.
10 नए बिल हो सकते हैं पेश
बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिनमें से 10 नए बिल हो सकते हैं. सेशन में अनुदानों की अनुपूरक मांगों (2025-26) पर भी चर्चा संभव है, वहीं सदन में परमाणु ऊर्जा विधेयक, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, नेशनल हाईवे (संशोधन) विधेयक, संविधान संशोधन बिल (129वां/130वां), संवैधानिक बदलावजन विश्वास विधेयक, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल, कॉरपॉरेट कानून संशोधन विधेयक समेत कई और विधेयक पेश किए जाने हैं.