Delhi Games में 12 हजार खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में खिलाड़ियों को सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा खेल का महत्व ज्यादा से ज्यादा हो। यह भी कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली गेम्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, न ही उन्हें ट्रैक सूट और न ही टीशर्ट दी गई। लेकिन अब सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट मिले हैं और कई सारी सुविधाएं भी दी गई हैं। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता मिले, इसके प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। बजट को दोगुना किया गया और प्राइज चार गुना बढ़ाया गया है।
दिल्ली गेम दिल्ली फेम है
सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि युवा गेम्स खेलता है लेकिन रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में करता है क्योंकि वहां पर ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पीएम का विजन है कि खेलो के माध्यम से युवा को फिट रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की तर्ज पर विकसित दिल्ली को देखती हूं।
#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta says, “The athletes from Delhi should get all the facilities that are necessary for them. In previous governments, we have seen that due to a lack of facilities in Delhi, the athletes had to go to other states and get their names registered there.… pic.twitter.com/q9KzgaB4FB
—विज्ञापन—— ANI (@ANI) May 20, 2025
12 हजार खिलाड़ी 40 गेम्स में लेंगे हिस्सा
उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग सरकार की जिम्मेदारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो को नए नए आयाम दिए हैं। हमारे यहां अच्छे कोच हैं उनके माध्यम से गेम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कर दिल्ली के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिल्ली गेम्स के लिए 12 हजार खिलाड़ी 40 गेम्स में हिस्सा लेंगे।
एलएडी निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर किया 5 करोड़
बता दें कि पिछले वर्ष अक्टूबर में, दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधायक एलएडी फंड को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था। लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि भाजपा नीत दिल्ली सरकार वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास(एलएडी) निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, आदेश में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने निर्देश दिया है कि यह एक अप्रतिबंधित निधि होगी। इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकेगा।