दिल्ली NCR के 60 लाख वाहनों को इस तारीख से नहीं मिलेगा फ्यूल, क्या हैं सरकारी आदेश?

दिल्ली की लगभग 60 लाख गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। बताया जा रहा  है कि ये प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू की जाएगी। इसमें  दिल्ली NCR के 5 शहर  गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध को शामिल किया गया है। इन  शहरों को इस साल के अंत तक फ्यूल नहीं दिया जाएगा। कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए है और निर्देश जारी करते कहा कि दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियों को दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा।

इन शहरों के लिए भी लिया जाएगा फैसला

बताया जा रहा है कि बाकी एनसीआर के शहरों जैसे  झज्जर, महेन्द्रगढ़, पलवल, रोहतक, पानीपत, करनाल, बल्लभगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, अलीगढ़ और अलवर  में 1 अप्रैल 2026 से इस आदेश को जारी किया जाएगा। 1 नवंबर से गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में भी 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा जबकि NCR के दूसरे हिस्सों में अप्रैल 2026 तक पुरानी गाड़ियों को ऑफ रोड करने की तैयारी की जा रही है।

हर पेट्रोल पंप पर होगा कैमरा

दरअसल, दिल्ली NCR के जिलों में ANPR कैमरा हर पेट्रोल पंप पर लगाया जाएगा, ताकि पुरानी गाड़ियों में फ्यूल न भरा जा सके। साथ ही इनके गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और कार्रवाई भी होगी। ऐसे में अगर आप भी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो अभी से सावधान हो जाइए। सरकार के इस फैसले के बाद चार राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के ऑफ रोड होने की संभावना बताई जा रही है।

गाड़ियों की होगी मॉनिटरिंग

कमेटी ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली और दिल्ली NCR में लगभग 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिसकी चलाने की सीमा यानी कि मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियों को ही जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश (UP) में भी करीब 12 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन महज 5 हजार गाड़ियों को ही जब्त किया गया हैं। वहीं  हरियाणा में 27 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं लेकिन 4000 हजार गाड़ियों को ही जब्त किया गया है, लेकिन पेट्रोल पंप में अगर इस तरह के कैमरे लगते हैं तो सरकार इन गाड़ियों की सख्ती से मॉनिटरिंग कर पाएगी और दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को रोकने में कामयाब हो पाएगी।

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