पेंशन और टैक्स से जुड़े नए नियम लागू, जानें FD से जुड़े नए बदलाव

New Financial Year 205: मार्च का महीना खत्म होते ही 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरु हो जाता है। सरकार 1 अप्रैल से नए नियमों को लागू करने जा रही है। जिसका असर किसानों और व्यापारियों पर अधिक पड़ेगा। इसलिए इन योजनाओं को जान लेना जरूरी है। कुछ नई योजनाएं आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं तथा कुछ जेब पर भारी पड़ सकती हैं। अप्रैल की शुरुआत में ही यूपीआई (UPI) से जुड़े नए नियम भी लागू हो जाएंगे। जिससे धोखाधड़ी के मामले कम देखने को मिलेगें। साथ ही एफडी(FD) से जुड़े नए नियम में बदलाव कर दिए जाएंगे जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत देखने को मिल सकती है।

आइए जानते हैं किन नियमों में होने जा रहा है बदलाव

1. FD से जुड़े नए नियम

FD से जुड़े नए नियमों में बदलाव कर दिया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी अधिक राहत मिलने की संभावना है। टीडीएस कटौती को दोगुना कर दिया गया है। बता दें कि पहले यह 50 हजार रुपये थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

2. यूनिफाइड पेंशन योजना

बता दें कि पिछले वर्ष अगस्त 2024 में शुरू की गई यूपीएस को भी लागू किया जाएगा। जो पुरानी पेंशन योजना का स्थान लेगी और लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। जिनमें कम से कम 25 साल की सेवा वाले लोगों को उनके अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन के हिसाब से 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी।

3. TCS से जुड़े नए बदलाव

म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से जुड़े नए नियम सख्ती से लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने लाभांश आय पर टीडीएस की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया है। इससे खातों के यूजर्स को केवाईसी और नॉमिनी भी दोबारा से वेरीफाई कराना होगा। ऐसा न करने पर यूजर्स के बैंक अकाउंट को फ्रीज होने की संभावना हो सकती है।

4. टैक्स से जुड़े नए नियम

बता दें कि विदेशी लेनदेन पर आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिए टीसीएस की सीमा बढ़ने जा रही है। TCS को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। अब मकान मालिकों के लिए किराए में कमी पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। 80 करोड़ जैसी पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए अलग से आवेदन करना होगा। नया टैक्स स्लैब लागू होगा। जिसके तहत 12 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतन भोगी कर्मचारियों को 75 हजार रुपये पर टैक्स कटौती का लाभ भी मिलेगा।