6वें और 7वें आयोग से कैसे अलग होगा नया कमीशन; जानिए डिटेल

6th 7th and 8th Pay Commission Comparison Salary Hike:हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग लगभग 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशनधारकों के पेंशन में संशोधन करेगा। बता दें कि जल्दी ही आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका संकेत दिया। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इसके हिसाब से नया कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।

बजट के पहले घोषणा

बता दें कि 8वें वेतन आयोग को यूनियन बजट 2025 से ठीक पहले पेश किया गया है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को अभी की महंगाई दर के हिसाब से बनाना है। हालांकि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग से बहुत सी उम्मीदें हैं। इन बढ़ती उम्मीदों के बीच, आइए जानते हैं कि 7वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत कैसे बदलाव किए गए थे।

7वें वेतन आयोग में क्या खास

जानकारी के लिए बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव किए थे। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया गया था। आम भाषा में कहें तो बेसिक पे को 2.57 से गुणा किया जाएगा, जिससे सभी स्तरों पर वेतन में बढ़ोतरी हुई। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया, जो पहले 6ठे वेतन आयोग में 7,000 रुपये थी। इसके साथ ही पेंशनधारकों को भी इसका फायदा मिला। न्यूनतम बेसिक पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई।

6वें वेतन आयोग में क्या खास

6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 में लागू हुआ था। हालांकि इसने मामूली बदलाव किए थे, लेकिन ये बहुत सकारात्मक बदलाव माने गए थे। इस आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 2,750 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई। पेंशनभोगियों को भी फायदा हुआ और बेसिक पेंशन 1,275 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई।

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?

रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसके तहत फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 41,000 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होगी।