दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति का आम जनता पर क्या पड़ेगा असर? जानें

देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब  दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का मसौदा साझा किया है। अगस्त, 2020 में शुरू हुई पहली EV नीति की यह  अगली कड़ी होगी। आपको बता दने कि पहले 2024 तक 25% वाहनों को EV में बदलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 13-14% ही ऐसा हो पाया है। लेकिन नई नीति में अब 2027 तक 95% नए पंजीकरण इलेक्ट्रिक वाहनों के करने का टारगेट रखा गया है, ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके।

पेट्रोल और CNG की बिक्री पर लगेगी रोक

नई नीति के अनुसार15 अगस्त, 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल और CNG से चलने वाले टू-व्हीलर की बिक्री बंद हो जाएगी। अब ऐसे में बजाज की फ्रीडम सीएनजी बाइक का क्या होगा ? वहीं TVS भी अपना पहला CNG स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है।

इसके अलावा नीति में साफ कहा गया है कि 15 अगस्त, 2025 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण बंद हो जाएगा। यानी अब जो ऑटो-रिक्शा और छोटा मालवाहक वाहन चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक ही होने चाहिए। जाएंगे। सरकार इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलवाने की सुविधा भी देगी।

नई नीति में यह भी बताया गया है कि अगर आपके नाम पहले से 2 पेट्रोल या डीजल गाड़ियां हैं, तो आपकी तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकार चाहती है कि निजी लोग भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाएं।इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद की सभी कचरा गाड़ियां 31 दिसंबर, 2027 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी।

बढ़ेंगे चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली में इस समय कुल 1,919 चार्जिंग स्टेशन और 232 बैटरी स्वैप स्टेशन मौजूद हैं। सरकार इन्हें बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि लोगों को EV चार्ज करने में दिक्कत न हो। लोकल जगहों पर, पार्किंग, मेट्रो स्टेशनों और दफ्तरों में चार्जिंग की सुविधा को बढ़ाया जाएगा।

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