8th Pay Commission पर मंजूरी के 10 महीने बाद कहां फंसा पेंच? 50 लाख कर्मचारी टेंशन में

8th pay commission latest news: केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के बनने की खबर का इंतजार कर रहे करीब सवा करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराश करने वाली खबर है. मंजूरी को 10 महीने बीत जाने के बाद भी पैनल का गठन नहीं हो पाया है. इस देरी से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में चिंता बढ़ रही है और वे अब केंद्र से आयोग के गठन के लिए जल्द से जल्द आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का दबाव बना रहे हैं. कर्मचारी यूनियनों के अनुसार, अगले वेतन संशोधन से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है.

CSSF ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच (CSSF) ने हाल ही में इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में कहा कि सातवें वेतन आयोग का गठन इसके लागू होने की तारीख से दो साल पहले ही कर दिया गया था. वहीं, 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में की थी. इसके 10 महीने बाद भी अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना या नियुक्तियां नहीं हुई हैं. 7वें आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने के साथ यूनियनें सरकार से लाभों में देरी को रोकने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह कर रही हैं.

कर्मचारी यूनियनों ने बढ़ाया दवाब

केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और आयोग के काम शुरू करने की तारीख़ तय करे. अगर रेकमेंडेशन समय पर सबमिट हो जाएं और कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर असर डाले बिना 1 जनवरी 2026 तक गठन हो जाए तो जनवरी 2028 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं.

लागू होने में लग सकते हैं दो साल

ऐतिहासिक ट्रेंड पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रत्येक वेतन आयोग के गठन से लेकर लागू होने तक लगभग दो वर्ष लगते हैं. यदि आठवें आयोग की अधिसूचना नवंबर 2025 तक जारी हो जाती है तो रिपोर्ट 2027 के अंत तक ही तैयार हो पाएगी और लागू होने में संभवतः जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है. हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि समय-सीमा को छोटा करने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे संभवतः यह प्रक्रिया एक वर्ष से भी कम समय में पूरी हो जाएगी. इससे संशोधित वेतन स्ट्रक्चर 2028 के बजाय 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है.