बिहार के 8 जिलों को बंपर तोहफा, 675 करोड़ की इन 10 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
New Road In Bihar: बिहार के 8 जिलों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष (सीआरआईएफ) योजना में राज्य सरकार से अनुशंसित आठ जिलों की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. इसमें 675 करोड़ की लागत से बक्सर, सारण, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया एवं पूर्वी चंपारण जिला की योजनाएं शामिल हैं.
मंत्री नितिन नवीन क्या बोले?
इस संबंध में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार को विकसित प्रदेश की लिस्ट में शामिल करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मंत्री नितिन नवीन ने इन योजनाओं की राशि की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है. यह भी कहा कि बिहार की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक साथ काम कर रही है.
ये 10 परियोजनाएं हैं शामिल-
- अररिया जिले के जयनगर (भरगामा प्रखंड) से घुरना (नरपतगंज प्रखंड) भारत-नेपाल सीमा तक 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण.
- बक्सर जिले में एसएच-17 का चौसा-गोला-कोचस पथ (बसाही पुल तक) का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण.
- सारण जिले के तरैया क्षेत्र इलाके राज्य राजमार्ग संख्या 104 के 12 किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण.
- नवादा स्टेशन रोड से गोसाई बिगहा, जहाना, लाखमोहना, सुपौल तक की 11.6 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण.
- मधुबनी जिले के रामनगर-मोतीपुर खैरा सड़क का 12.5 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य.
- भागलपुर से गोराडीह होते हुए कोतवाली तक 17.14 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण.
- 56.70 करोड़ की लागत से 4.5 किलोमीटर तक भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग (एसएच-19) को एनएच-80 से जोड़ने का कार्य.
- 42.50 करोड़ की लागत से मोतिहारी के ढाका-लौखान सड़क का 11 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य.
- 47.42 करोड़ की लागत से मोतिहारी के ही नारीगिर-चंपापुर-आदापुर सड़क का 15.55 किलोमीटर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य.
- 29.48 करोड़ की लागत से पूर्णिया जिले के घमदाहा से कुआरी सड़क 11.2 किलोमीटर का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को भी शामिल किया गया है.
2 साल में परियोजना पूरा करने का लक्ष्य
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा अगले 2 सालों में इन परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. दरअसल, इसके लिए मंत्री द्वारा विभाग के अधिकारियों को जल्द निविदा करने का आदेश दिया गया है.
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