Bihar Election: पटना. दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं. अब पटना के एक थाने में इस मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दीघा थाने में शिकायत दी गई है. वकील राजीव रंजन ने दो-दो मतदाता पहचान पत्र रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. दीघा थानेदार संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है. पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है. आरके नगर निवासी वकील राजीव रंजन ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाई जा रही है. इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा दो मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए हैं. दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र के हैं. दो मतदाता पहचान पत्र रखना जुर्म है.
चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
चुनाव आयोग ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रविवार को नोटिस जारी कर उनसे उस मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) को जांच के लिए सौंपने को कहा है, जिसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी. आयोग का दावा हैकि यह आधिकारिक रूप से निर्गत प्रतीत नहीं होता है. तेजस्वी को यह नोटिस दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ गौरव कुमार ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि दो अगस्त को प्रेसवार्ता में अपने अपना नाम प्रारूप मतदाता सूची में अंकित नहीं होने की बात बताई. जांच के बाद पाया गया कि आपका नाम बूथ संख्या 204 (बिहार पशुविज्ञान विवि) के क्रम संख्या 416 पर अंकित है. इसका ईपिक नंबर आरएबी-0456228 है. आपके बताये ईपिक नंबर आरएबी-2916120 आधिकारिक रूप से निर्गत प्रतीत नहीं होता है.
दूसरा वोटर कार्ड आधिकारिक नहीं
चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सत्यापन के बाद दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने पाया कि एपिक नंबर आरएबी 2916120 आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है. नोटिस में चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव के मतदाता पहचान पत्र का वास्तविक मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आरएबी 0456228 है और इसी मामले में राजद नेता से स्पष्टीकरण मांगा गया है. इस बीच नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है और कहा कि उनके द्वारा मतदाता पुनरीक्षण पर उठाए गए गम्भीर सवालों पर चुनाव आयोग चुप है.
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