बिना पुनर्वास के दिल्ली में नहीं हटेगी झुग्गी
Delhi Govt: दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने को लेकर सियासी संग्राम जारी है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद झुग्गियों को बिना नोटिस हटाने का काम किया जा रहा है. जबकि भाजपा ने लोगों से चुनाव के दौरान जहां झुग्गी, वहां मकान देने का वादा किया था. भाजपा ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि रेलवे किनारे बनी झुग्गियों को सुरक्षा कारणों से हटाया जा रहा है. यह आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया गया. हालांकि इन आरोपों के बीच दिल्ली सरकार की ओर से झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये जारी किया गया.
अब शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि कोई भी झुग्गी बस्ती बिना पुनर्वास के हटाने का काम नहीं होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बाबत सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया. आदेश में कहा गया कि रेलवे और डीडीए सहित सभी विभागों अब दिल्ली में कोई भी झुग्गी बस्ती अब बिना पुनर्वास के नहीं हटा सकेंगे. झुग्गियों को हटाना जरूरी होगा तो पहले वहां के लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाएगी.
आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वासियों को ठगने का किया काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल से अधिक समय तक सरकार रही, लेकिन उन्होंने झुग्गियों के विकास के लिए कोई काम नहीं किया. झुग्गियों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का कोई काम नहीं किया. अब भाजपा सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है. भाजपा सरकार सभी झुग्गी वासियों को पक्का मकान मुहैया कराने का वादा पूरा करेगी. इसके लिए सरकार को अगर नियमों में भी बदलाव करना पड़े ताे किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सरकार बने पांच महीने हुए है और सरकार विकास के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है.
आम आदमी पार्टी की नीतियों के कारण दिल्ली अन्य राज्यों से विकास के पैमाने में काफी पीछे रह गयी. कांग्रेस सरकार के दौरान भी झुग्गियों के विकास के लिए कोई ठाेस काम नहीं किया गया. अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी झुग्गी के लोगों की परेशानी दिखने लगी है. सिर्फ भाजपा सरकार ही झुग्गीवासियों की परेशानी दूर कर सकती है.