आवास योजना के चयन में हुई धांधली की होगी जांच

कुटुंबा. केंद्र व राज्य की सरकार सूबे के विकास के लिए पूरी तरह से संकल्पित है. इसके लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है. सरकार की योजनाओ को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सफल संचालन व अनुश्रवण समिति का मूल उद्देश्य है. ये बातें 20 सूत्री सदस्यों ने कही. मंगलवार को प्रखंड परिसर स्थित सभागार भवन में 20 सूत्री की बैठक हु़ई. अध्यक्षता प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने की व संचालन समिति के उपाध्यक्ष जदयू प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र कुमार सिंह ने किया. बैठक में पीएम आवास योजना पीएचइडी, जनवितरण व आंगनबाड़ी का मुद्दा छाया रहा. उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार, सदस्य हीरा सिंह व योगेंद्र मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में खूब धांधली हुई है. कई पंचायतों के प्रतिनिधि और उनके बिचौलियों ने योजना के चयन में लाखों रुपये की उगाही की है. यहां तक कि पक्का मकान वाले लोगों को किसी दूसरे के कच्चा मकान के समीप खड़ा कर फोटो लिया गया है. सर्वसम्मति से सदस्यों ने अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराने की मांग की. बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि सरकार के गाइड लाइन के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा. गड़बड़ी करने वाले कर्मी बख्से नहीं जायेंगे. इसके लिए वरीय अधिकारियों को लिखा जायेगा. सदस्यों ने कहा कि पीएचइडी आम जनहित की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उत्तर रहा है. जनवितरण में राशन कार्ड बनाने में धांधली की जा रही है. सदस्यों ने कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया है. कुटुंबा में कृषि से जुड़ी योजनाएं हवा हवाई साबित हो रही है.

श्रम इंस्पेक्टर हमेशा रहते हैं गायब

समिति की सदस्य इंदू देवी ने कहा कि श्रम इंस्पेक्टर अक्सर अपने कार्यालय से गायब रहते हैं. विजय सिंह ने परिमार्जन पल्स की आवाज उठायी. सीओ चंद्रप्रकाश ने कहा कि परिमार्जन पल्स सरकार के राजस्व विभाग के सुधार के सहज प्रकिया है. राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के वजह से दिक्कत हो रही है. हिमांशु शेखर ने वर्मा पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र व सार्वजनिक शौचालय बनाने की प्रस्ताव दिया. बैठक में कई विभाग के अधिकारी शामिल नहीं हुए, इसपर सदस्यो ने आपत्ति जतायी. सदस्यों के सवाल का जवाब देते हुए बिजली जेई प्रिय कंचन कुमार निराला बताया कि विभाग का प्रयास है कि हर संभव बिजली की अनवरत आपूर्ति जारी रहे. आंधी पानी तूफान व प्राकृतिक आपदा के वजह से कभी काफी परेशानी होती है. सदस्य सुरेंद्र मेहता ने कहा कि निजी विद्यालय भी सरकार के शिक्षा विभाग का अंग है. सरकारी विद्यालयों के तरह बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. इस दौरान समिति सदस्यो ने अधिकारियो को एक मांग पत्र समर्पित किया.

अंबा को मिले नगर पंचायत का दर्जा

समिति सदस्यो ने क्षेत्र के विभिन्न समस्या से जुड़े एक मांग पत्र बीडीओ को समर्पित किया. उनकी मांगों में अंबा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना. हर घर में नल जल मिलने वाली सरकारी सुविधा की धरातलयी जांच, अंबा बाजार में जाम से निजात दिलाने के लिए मुख्य चौक से 200 परिधि के बाहर ऑटो व बस स्टैंड शिफ्ट करने, सतबहिनी मंदिर व प्रखंड परिसर में सामुदायिक शौचालय बनाने, स्वच्छता कर्मी द्वारा प्रखंड के सभी पंचायतों में कचरा उठाव कराने आदि शामिल है. बीडीओ ने बताया कि अंबा पंचायत का क्षेत्र दूसरे पंचायत के साथ जोड़कर विस्तार करना है. इसके लिए सरकार को पत्र लिखा जायेगा. मौके पर सीडीपीओ श्वेता कुमारी, पीओ अनिल कुमार अवधेश, बीसीओ दीपक कुमार, श्रम इंस्पेक्टर रविरंजन कुमार, बीडब्ल्यूओ सह बीईओ शिशिर रंजन, बीएसओ जीतेंद्र कुमार, बीसीएम अक्षय कुमार, आवास पर्यवेक्षक अमित कुमार, अंबा थानाध्यक्ष राहुल राज, कुटुंबा के पुलिस पदाधिकारी जेके पासवान, सिमरा के अरविंद कुमार, रिसियप के वजीर आलम समेत सभी समिति के सदस्य मौजूद थे.

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