पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ कितने परिवार को मिला? प्रह्लाद जोशी ने बताया

Free Electricity : केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक भारत में छह लाख 30 हजार सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं. जोशी इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़िशा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. मंत्री ने कहा कि कुछ राज्य इस योजना को लागू करने में पिछड़ रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है.

इस मौके पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोगों से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 75,021 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. उन्होंने राज्यों के अधिकारियों को अपने राज्यों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने की सलाह दी. जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस योजना को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकता है.

जोशी ने पश्चिम बंगाल के संबंधित विभाग के मंत्रियों व अधिकारियों से इस योजना को और अधिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि केंद्र ने एक करोड़ घरों तक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाने के लिए यह पहल शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थियों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश में इस योजना के लिए पंजीकरण 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है और लाभान्वित परिवारों की संख्या अब तक 7.06 लाख हो गयी है. जोशी ने कहा कि राज्य के लोगों के लाभ के लिए इस योजना को राजनीति से अलग हट कर अच्छी भावना से लागू की जानी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल के सौर पैनल स्थापना विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ एक बैठक भी की. उन्होंने उनकी चुनौतियों का जायजा लिया और पीएम सूर्य घर योजना के तहत छत पर सौर प्रतिष्ठानों को बेहतर बनाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की. शुक्रवार की समीक्षा बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुदीप जैन और भाग लेने वाले राज्यों, आरईसी, डिस्कॉम और राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

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अक्षय ऊर्जा में दुनिया की राजधानी बन रहा है भारत : प्रह्लाद जोशी

प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को महानगर के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण (पूर्व में मिलन मेला) में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत न केवल ऊर्जा क्रांति का साक्षी बन रहा है, बल्कि अक्षय ऊर्जा में दुनिया की राजधानी भी बन रहा है. केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को यहां 21वें युवा भारतीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन-टेक प्राइड-2024 में शामिल हुए. इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे आशाजनक देशों में से एक है.मंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो कुछ भी करता है, उस पर न केवल दुनिया की निगाह रहती है, बल्कि कई देश इसे अपनाते भी हैं. मंत्री ने कहा कि भारत ने लगभग 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो 7.54 गीगावाट से लगभग दोगुनी है. उन्होंने आगे बताया कि गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षेत्र में भारत की कुल स्थापित क्षमता 214 गीगावाट तक पहुंच गयी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एकमात्र जी20 राष्ट्र है, जिसने 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में तय किये गये सतत विकास लक्ष्यों को समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया है.

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मंत्री ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कई प्रमुख कदमों को भी रेखांकित किया, जैसे कि 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना की शुरुआत, जिसका उद्देश्य सौर पैनलों और मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है.कौशल विकास और युवा सशक्तीकरण के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र युवाओं को आधुनिक तकनीकों और नये कौशल के साथ प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, ताकि वे 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकें. श्री जोशी ने युवाओं से राष्ट्र की सेवा के लिए राजनीति में शामिल होने के लिए आगे आने का भी आह्वान किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्लाइमेंट एक्शन डॉक्यूमेंट का भी लोकार्पण किया.