Child Marriage : देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी किए है. कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 सभी ‘पर्सनल लॉ’ पर प्रभावी होगा. बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं. बाल विवाह से जीवनसाथी चुनने का विकल्प छिन जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह से निपटने के लिए विशेष रूप से बालिकाओं के मामले में एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है.