नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में कहा कि भारत में व्यापार करना आसान बनाने (Ease of Doing Business) और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों को लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने ने कहा कि खाद्य तेल जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन और उनके आयात को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट पर जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई, उसने बता दिया कि ‘मूड ऑफ द नेशन’ क्या है। देश तेजी से आगे बढ़ना मन बना चुका। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा और रोजगार के कई अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे।