नई दिल्ली। एक तरफ डीज़ल और पेट्रोल के दामों में आए उछाल से जहां पूरे देश में खलबली मची हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ स्विच करने के लिए जोर-शोर से प्रोत्साहित करने में लगी है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन एक समारोह में Go Electric’ कैंपेन के शुभारंभ के मौके पर कहा कि सरकार अगले 15 में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लांच करने वाली है। बीते कुछ समय से भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें वाहनों को तेजी से इलेक्ट्रिकरण करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के चलते राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘स्विच दिल्ली’ कैंपेन के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर 3 लाख रुपये तक की छूट की स्कीम ग्राहकों के लिए रखी है।
सरकारी लोगों पर हों इलेक्ट्रिक व्हीकल: इस दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया कि सभी सरकारी महकमों व अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाना चाहिए। हम इसे लेकर पहले भी विचार विमर्श कर चुकें हैं कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम रहती है तो इससे कई फायदे होंगे, एक तो आम जनता को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिससे देश में लाखों की संख्या में चल रहीं पेट्रोल-डीज़ल की कारों में कटौती की जा सकेगी और वहीं दूसरा बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर भी नियंत्रण पाया सकेगा।
इलेक्ट्रिक वस्तुओं पर मिले सब्सिडी: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का फोकस देश को जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त कराने का है। इस बात को कई बार वो सार्वजनिक सभाओं में व्यक्त कर चुके हैं। इसकी चलते उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को घरों में रसोई गैस खरीदने के लिए समर्थन देने के बजाय बिजली पकाने के उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। बता दें सरकार जिस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को भारत में लांच करने की बात कर रही है वो देश का पहला विद्युत ट्रैक्टर नहीं होगा। इससे पहले सोनालिका ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ‘टाइगर’ को बीते साल लांच किया था।
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