Budget 2020 में निवेश को बढ़ावा देने के लिए Corporate Tax को 15 फीसद किया जाएः CII

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने केंद्र सरकार से कॉरपोरेट टैक्स की विभिन्न दरों की जगह अप्रैल 2023 तक बिना किसी छूट के 15 फीसद की दर तय करने का आग्रह किया है। उद्योग परिसंघ ने निवेश से जुड़े फैसलों को गति देने के लिए आगामी बजट में इससे जुड़ा ऐलान करने की मांग की है। सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि केंद्रीय बजट में एक अप्रैल, 2023 तक सभी कॉरपोरेट टैक्स रेट को बिना किसी छूट या प्रोत्साहन के 15 फीसद करने की घोषणा की जा सकती है। इससे निवेशकों की धारणा और बेहतर होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

उद्योग परिसंघ के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती से अब तक वांछित असर देखने को नहीं मिला है। संगठन के मुताबिक बहुत सारे टैक्स रेट इसकी वजह है। इससे मैन्यूफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर्स में कर की दर में असमानता है।

सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट टैक्स रेट को घटाकर 22 फीसद कर दिया था। इसके अलावा सरचार्ज और सेस देय था। हालांकि, कंपनियों को कर में छूट एवं प्रोत्साहन राशि लेने की छूट नहीं थी। इसके अलावा नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसद करने का निर्णय किया गया था।

सीआईआई की Budget Expectations से जुड़ी यह मांग बहुत अहम है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर घटकर छह साल से भी अधिक समय के न्यूनतम स्तर पर आ गई। इसके साथ ही पहले अनुमानों में चालू वित्त वर्ष में GDP Growth पांच फीसद रहने की संभावना जताई गई है। ऐसी परिस्थितियों में Budget 2020 पर सबकी निगाहें लगी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी।