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बरेली: शहर से डेयरियों को हटाने का फरमान फिर जारी

शहर में डेयरियों का गोबर नालों में बहाने से नाले चोक होते हैं। डेयरियों को हटाने के लिए एक बार फिर से नगर निगम ने कार्रवाई शुरु की है। इससे पहले भी आदेश हुए लेकिन अधिकारी और राजनेताओं के गठजोड़ ने डेयरियां आबादी के बीच से हटने नहीं दीं। अब फिर डेयरियों को हटाने का आदेश हुआ है। इस आदेश पर अधिकारी कितना अमल करेंगे यह पिछले आदेशों का हश्र देखकर लगाया जा सकता है।

शहरी समग्र विकास एवं नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन ने शहर में आबादी के बीच में संचालित डेयरियों को शहर के बाहर स्थापित करने का एक बार फिर आदेश जारी किया है। डेयरियां हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। शहर के विभिन्न जगहों पर घनी आबादी के बीच दुग्ध डेयरियां संचालित हो रही हैं।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अशोक कुमार ने बताया कि नगरायुक्त की तरफ से डेयरी संचालकों के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये डेयरियां कटरा चांद खां, पुराने शहर प्रेमनगर, किला, सिविल लाइंस में हैं। नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि अवैध रूप से डेयरियां चली तो होगी कार्रवाई की जाएगी। जिन वार्डों में अवैध रूप से डेयरियां चल रही हैं उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

शहरी समग्र विकास एवं नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन ने शहर में आबादी के बीच में संचालित डेयरियों को शहर के बाहर स्थापित करने का एक बार फिर आदेश जारी किया है। डेयरियां हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। शहर के विभिन्न जगहों पर घनी आबादी के बीच दुग्ध डेयरियां संचालित हो रही हैं।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अशोक कुमार ने बताया कि नगरायुक्त की तरफ से डेयरी संचालकों के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये डेयरियां कटरा चांद खां, पुराने शहर प्रेमनगर, किला, सिविल लाइंस में हैं। नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि अवैध रूप से डेयरियां चली तो होगी कार्रवाई की जाएगी। जिन वार्डों में अवैध रूप से डेयरियां चल रही हैं उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

घनी आबादी के बीच संचालित 834 डेयरियां स्मार्ट सिटी के माथे पर कलंक बनी हुई हैं। इन्हें हटाने के लिए नगर निगम शासन की गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करने का खाका तैयार कर चुका है। डेयरियों को शहर से बाहर करने के लिए डेयरी संचालकों को एक माह का समय आपत्तियां देने के लिए दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

रिपोर्टर रामू सिंह ठाकुर