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आंध्रप्रदेश, बिहार ने उठाई विशेष दर्जे की मांग, पीएम मोदी ने दिया आश्वासन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग की बैठक में आंध्रप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने की मांग पर कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के बंटवारे के समय तय किए गए वैधानिक प्रावधानों को अक्षरश: पालन करने को प्रतिबद्ध है. नीति आयोग की प्रबंध समिति की चौथी बैठक के बाद संवददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों द्वारा विशेष दर्जा की मांग पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को विशेष केटेगरी का दर्जा प्रदान करने की अपनी लंबित मांग का मुद्दा उठाया जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन दिया. इस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें वैधानिक प्रावधानों का पालन करने का आश्वासन दिया.

राजीव कुमार ने बताया, “कुछ राज्यों ने विशेष दर्जा का मुद्दा उठाया. बातचीत वैधानिक प्रावधानों पर केंद्रित थी, जोकि राज्यों के बंटवारे के समय तय किए गए थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उन प्रावधानों का अनुपालन अक्षरश: करने को प्रतिबद्ध है.”

इससे पहले नायडू ने राज्यों के बंटवारे, राज्य का एजेंडा व अन्य आवश्यकताओं का मुद्दा उठाया. नायडू ने एक ट्वीट के जरिये कहा, “मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों और उच्चाधिकारियों की ओर से नीति आयोग की चौथी प्रबंध समिति की बैठक में जबरदस्त समर्थन मिला, जहां हमने आंध्रप्रदेश को मान्यता प्रदान करने वाले 2014 के अधिनियम से संबंधित मसलों पर बातचीत की.”

अपने 20 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने आंध्रप्रदेश को विशेष केटेगरी का दर्जा प्रदान करने की मांग भी की. नीतीश कुमार ने भी विशेष दर्जा की मांग की और नायडू के प्रस्ताव का समर्थन किया. किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मसले पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि एमएसपी के मुद्दे पर कार्य प्रगति में है.

राजीव कुमार ने कहा, “विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और एमएसपी 1.5 गुना बढ़ाने के प्रधानमंत्री के वादे को पूरा करने के लिए राज्यों को कई विकल्प प्रदान किए जाएंगे.”

कुमार ने कहा कि नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने किसानों के मसलों की जांच-पड़ताल के लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि विचार-विमर्श के दौरान राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लक्ष्य तय करने का सुझाव भी दिया गया.