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7th Pay Commission:शहीदों, किसानों के बाद अब मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी?

नई दिल्ली। केंद्र में दूसरी बार सत्ता संभाल रही नरेन्द्र मोदी सरकार से देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार के आने के बाद अब 7th Pay Commission के तहत उनकी मांगें पूरी की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार से विभिन्न मांगें पूरी होने की उम्मीद जाग उठी है। चूंकि, मोदी सरकार-2 पूरे एक्शन में नजर में आ रही है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को राहत भरी खबर दे सकती है।मोदी सरकार ने आते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार ने आने के साथ ही सबसे पहले शहीदों और किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए। अब इन फैसलों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सरकार इन कर्मचारियों के मसले हल कर सकती है।

पिछली सरकार में गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह ने चुनाव से पहले से आश्वासन दिया था कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के मसले को लेकर गंभीर है। ऐसे में इन कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट कहा जा रहा है कि अगर सरकार फौरी तौर पर रकम में इजाफा करेगी, तब इन कर्मचारियों को अधिक लाभ नहीं होगा। अगर केंद्रीय कर्मचारियों ने जल्दी की और सरकार ने तत्काल फैसला किया तो उन्हें अधिक लाभ नहीं मिलेगा और सैलरी में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की संभावना है।

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें पूरी करने को लेकर एक खास फॉर्म्यूला भी लागू कर सकती है, जिसके तहत समय दर समय केंद्र सरकार के कर्मियों की तनख्वाह की समीक्षा की जाती है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग हैं कि 7th pay Commission के तहत की गई सिफारिश से अधिक उनकी बेसिक सैलरी की गई। न्यूनतम सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए की जाए। वहीं फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया है।