EBM News Hindi

सीएम केजरीवाल की अदालतों को अपग्रेड करने की मुहिम रंग लाई, देश भर में टॉप पर दिल्ली

0

नई दिल्ली, जेएनएन। अदालत में उपलब्ध आधारभूत ढांचे के मामले में दिल्ली देश में पहले नंबर पर है। इस बात की जानकारी अगस्त 2019 में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में प्रकाशित रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अदालत परिसर हैं। दिल्ली सरकार इसके पीछे पूरी तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयास और विकास योजनाओं का नतीजा मान रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ही सुप्रीम कोर्ट तय मानकों का पालन किया गया है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी इन इंडिया, जेएएलडीआइ और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर कानूनी नीति के आधार पर सर्वेक्षण किया जिसके तहत देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 665 जिला न्यायालयों के 6650 वादियों का साक्षात्कार किया।

नौ मापदंडों के आधार पर दिल्ली सभी मापदंडों पर शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से है। दिल्ली स्वच्छता, प्रतीक्षा क्षेत्र जैसे मापदंडों में नंबर एक पर है। सुरक्षा और वेबसाइट की बात करें तो दिल्ली दूसरे स्थान पर है। गतिरोध रहित आवाजाही, संकेतक, केस डिस्प्ले और सुविधाओं के मामले में तीसरे स्थान पर है। दिल्ली ने कोर्ट में पहुंच, पार्किंग क्षेत्रों, प्रतीक्षा क्षेत्रों के उपकरण और अदालत परिसरों में स्वच्छता के मामले में सौ फीसद स्कोर हासिल किया है।