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महंगाई काबू में आई तो और सस्ते होंगे कर्ज, मौद्रिक नीति समिति की बैठक का ब्यौरा जारी

नई दिल्ली। ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले एक वर्ष के भीतर ब्याज दरों में औसतन 2.5 फीसद की कटौती होने के बावजूद बैंकों से कर्ज वितरण की रफ्तार 5-6 फीसद बनी हुई है। ऐसे में ब्याज दरों में और कटौती की मांग भी हो रही है। लेकिन आरबीआइ के समक्ष एक बड़ी समस्या महंगाई की दर है जो लगातार 7 फीसद के उपर है। आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने कहा है कि अगर महंगाई की दर उम्मीद के मुताबिक (4 से 6 फीसद के बीच) रहती है तो ब्याज दरों में और कटौती का रास्ता निकल सकता है। डॉ. दास ने मौद्रिक नीति तय करने वाली समिति (एमपीसी) की पिछली बैठक में यह बात कही है। उक्त बैठक में ब्याज दरों को हुई चर्चा का ब्यौरा शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने जारी किया है।

एमपीसी में आरबीआइ गवर्नर समेत छह सदस्य हैं। बैठक में सभी सदस्यों की तरफ से इकोनॉमी की विवेचना की गई है। इन सभी का लब्बो-लुआब यही है कि कोविड-19 महामारी ने जिस तरह से आर्थिक तंत्र को तहस-नहस किया है उसके सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन कोविड-19 से पहले वाली स्थिति में पहुंचने में अभी भी तीन से चार तिमाहियों का वक्त लगेगा।

सभी ने माना है कि कोविड ने घरेलू व विदेशी मांग को काफी प्रभावित किया है और आगे मांग को लेकर अनिश्चितता बरकरार रहेगी। खास तौर पर जिस तरह से कोविड महामारी के दोबारा कुछ देशों में प्रसार देखा जा रहा है उससे फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों को झटका लगा सकता है। ऐसे में आरबीाइ की तरफ से हर कोशिश बाजार में ज्यादा से ज्यादा तरलता प्रवाह बढ़ाने की होनी चाहिए। तरलता प्रवाह बढ़ाने के लिए सिर्फ रेपो रेट में कटौती ही एक रास्ता नहीं है बल्कि दूसरे उपाय भी किये जा रहे हैं।