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नई मोदी सरकार में किसानों को मिलेगी तीन हज़ार रुपए की पेंशनः पांच बड़ी खबरें

मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजाना का दायरा बढ़ा दिया गया है, अब इस योजना में छोटे-बड़े सभी किसानों को 6 हज़ार रुपये उनके बैंक अकाउंट के जरिए सालाना दिया जाएगा. अब इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा.

इस योजना में पहले दो हेक्टेयर तक खेत वाले किसानों को 6 हज़ार रुपये प्रति साल तीन किस्तों में दिया जा रहे थे.

इसके अलावा किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत 18 से लेकर 40 साल तक के किसान को एक रकम का अंश दान करना होगा और इतना ही हिस्सा सरकार की ओर से भी दिया जाएगा. जब ये किसान 60 साल की उम्र को पार कर लेंगे तो इन्हें 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की राशि भी बढ़ा दी गई है. अब इस योजना में लड़कों को प्रतिमाह 2000 रुपये की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे. वहीं लड़कियों के लिए ये राशि 2,250 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई है.नेशनल डिफेंस फंड के तहत दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप का दायरा भी बढ़ा दिया गया है. अब ये इसका लाभ सेना, अर्द्धसैनिक बल के शहीद जवानों, पूर्व सैनिकों की विधवाओं के अलावा उन पुलिस अधिकारियों को भी दिए जाएंगे, जो नक्सल या चरमपंथी हमले में शहीद हो गए हों.

छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन को भी सरकार ने मंज़ूरी दे दी है. इसके तहत 60 साल के कारोबारियों और दुकानदारों को 3 हज़ार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी. इस योजना से 3 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आने वाले समय में भी जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होगा.

दिल्ली से पटना लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा, “हमारी किसी से कोई शिकवा-शिकायत नहीं है, न किसी तरह का कोई गम है और न ही हमारी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता या समर्थक मायूस है.”

उन्होंने कहा, “सरकार में शामिल होना ही सरकार में रहने का कोई प्रमाण नहीं है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक से पहले यह ख़बर आई थी कि जदयू इसका हिस्सा नहीं बनेगा.

नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

5 जुलाई को आम बजट

17वीं लोकसभा का बजट सत्र 17 जून से शुरू होगा और 26 जुलाई तक चलेगा. पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे.

इसके अलावा आम बजट 5 जुलाई को पेश होगा और इससे ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा.

19 जून को नई लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया जाएगा.