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असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र

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नई दिल्ली: असम में NRC लिस्ट तैयार करने के बाद अब सरकार अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों के लिए  हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में है. इसे लेकर नवी मुंबई में जमीन ढूंढ़ने की कवायत भी शुरू हो गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से हिरासत केंद्र बनाने के लिए जमीन देने को कहा है. इस खबर की पुष्टि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने भी की है. बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने NRC सूची जारी करने के साथ ही असम में 19 लाख से ज्यादा लोगों को विदेशी घोषित किया था. अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सरकार महाराष्ट्र में भी असम के तर्ज पर ही ऐसे लोगों का पता लगाएगी और उन्हें इन्ही हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा.

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें नेरुल में दो से तीन एकड़ जमीन देने की बात कही गई है. नेरुल नवी मुंबई में आता है जो मुंबई से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है. हालांकि, मंत्रालय ने इस तरह के किसी भी पत्र भेजे जाने की खबरों को गलत बताया है. लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा इस साल के शुरुआत में भेजे गए गाइडलाइंस पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि सरकार ने सभी प्रमुख आप्रवासन केंद्र के लिए एक हिरासत केंद्र बनाने की बात पर जोर दिया था. महाराष्ट्र में ऐसा कोई केंद्र बनाए जाने की खबर तब आई है जब शिवसेना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों का मुद्दा उठाती रही है.