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अमरीका: ग्रीन कार्ड पाना होगा और मुश्किल

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क़ानूनी तौर पर अमरीका में रह रहे आप्रवासियों के लिए वीज़ा अवधि बढ़ाने और स्थायी नागरिकता पाने (यानी ग्रीन कार्ड) की प्रक्रिया को डोनल्ड ट्रंप प्रशासन और मुश्किल बनाने जा रहा है.

इस बदलाव से सरकारी सुविधाओं पर एक साल से ज़्यादा समय तक आश्रित रहने वाले आप्रवासी प्रभावित होंगे.

सरकार ने आप्रवासन से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है जिसके अनुसार उन आप्रवासियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जो भविष्य में अमरीका सरकार की सेवाओं या योजनाएं पर आश्रित हो सकते हैं.

व्हाइट हाउस ने कहा कि “अमरीकी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि देश में आने वाले आप्रवासी आत्मनिर्भर हों.”

अधिकारियों के अनुसार ये नियम “स्वावलंबन की मूल्यों” को और पुख्ता करेंगे.

ट्रंप प्रशासन के नए नियमों का असर कम आमदनी वाले भारतवंशियों पर भी पड़ सकता है.

अंग्रेज़ी जानना महत्वपूर्ण होगा

अमरीकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा के कार्यवाहक निदेशक केन कूच्चिनेली ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इन नियमों की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि “ग्रीन कार्ड के लिए आवेदक की वित्तीय स्थिति, शिक्षा, आयु और उसके अंग्रेज़ी की जानकारी के स्तर को आधार मानकर फ़ैसला लिया जाएगा. किसी एक मानदंड को आधार मानकर मामले पर विचार नहीं होगा.”

सोमवार को फेडरल रजिस्टर में ‘पब्लिक चार्ज रूल’ नाम के ये नए नियम प्रकाशित हुए हैं. नए नियम इसी साल 15 अक्तूबर से लागू हो जाएंगे.